दर्जनौ नेता जेलमा राखेर वार्ता गरौ भन्ने सरकारको ठूलो दमनको तयारीः सन्तोष बुढा

अनलाइन तहल्का
असोज १३, काठमाडौँ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगरले वार्तालाई भित्रभित्रै षड्यन्त्र र बाहिर देखाउने दाँत मात्रै भएको बताएका छन् । 
उनले वार्ता ठूलो दमनको तयारी हुन सक्ने समेत बताए । नेता बुढामगरले सरकारले बेबकुफी प्रर्दशन गरिरहेको यसको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र हुन सक्ने बताएका छन् । 
उनले सरकारले एकलौटी रुपमा वार्ताको कुरा गरिरहेको भन्दै त्यसका तीन कारण हुन सक्ने बताए ।

सन्तोष बुढाले वार्ताबारे पार्टीका धारणासहित लेखेको पछिल्लो लेख यस्तो छ 

 

विषय प्रवेश
यति बेला राज्यसत्तामा सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरू उदाएका छन् । गएको वर्ष २०७४ भरि नेपालमा साम्राज्यवादी योजनामा संसद्वादी दलहरूले निर्वाचनैनिर्वाचनमा बिताए । सबै संसदीय राजनीतिक दलहरूले त्यो चुनावी होडमा प्रतिस्पर्धा गरे । त्यो होडमा द्रव्य शाहको लिगलिगकोटको दोस्रोपटकको प्रतिस्पर्धामा जस्तै शैलीमा कथित वाम गठबन्धनले थोरै बहुमतले बाजीमारेको नाटक गरियो र ५ वर्षका लागि म्यादी सरकार चलाउनदिने घोषणा गरियो । साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गरेर साम्राज्यवादले नयाँ भर्ती भएका आफ्ना दलालहरूलाई क्रान्तिकारीहरूलाई दमन गर्ने र सिध्याउने सर्तमा परीक्षण कालका लागि कथित वाम गठबन्धनका नाममा सामाजिक दलाल पुँजीवादी तत्वहरूलाई एकतामा ल्याएर सत्ताको म्यादी कार्ड थमाइदियो ।

त्यसकाविरुद्ध नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि सबै तहका चुनावहरूलाई खारेज गर्दै क. विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक्लै जनताकापक्षमा उभियो र यो दलाल सत्ताको धज्जी उडाएर जनतालाई यो दलाल सत्ताको भ्रममा नपर्न सचेत गराउँदै सिङ्गो राजनीतिक जगत्मा वैकल्पिक शक्तिकारूपमा आफूलाई उभ्यायो । त्यसपछिको स्थितिमा सिङ्गो राजनीतिक वृत्तमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताकापक्षमा एकातिर र अर्कोतर्फ सिङ्गो राज्यसत्ता दलाली र आत्मसमर्पणकापक्षमा भएर अहिले नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ ।

यतिबेला नेकपा सिङ्गो दलाल सत्ताका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता जनअधिकार (राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका) का पक्षमा उभिएको छ भने दलाल राज्यसत्तामा सहभागी दलाल राजनीतिक दलहरू नयाँ राजनीतिक भ्रमहरूसहित राष्ट्रियतामाथि लात हान्दै जनतामाथि फासिवादी शासन गर्न उपस्थित छन् । उनीहरू जनतामा नयाँ शैलीमा शोषण र उत्पीडन थोपर्दैछन् । यसका विरुद्ध नेकपाले आवाज उठाउँदै ती तत्वहरूलाई विभिन्न खालका कारबाही गर्दै पनि आएको छ । यसले जनतामा केही राहत महसुस भएको छ र नेकपालाई जनसमर्थन प्राप्त भैरहेको स्थितिमा सत्तामा आसीन सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरू आतङ्कले छट्पटाउँदै नयाँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको आभास भैरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एकातिर नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई बिनाकारण दमन गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने र थुन्ने गरिरहेको छ भने अर्को्तिर कथित वार्ताको हल्ला पनि आफैँ गरिरहेको छ ।

सबैलाई थाहा छ– नेपालमा अहिले युद्ध वा गृहयुद्धको अवस्था छैन, न त कुनै राजनीतिक पार्टी्विशेषले युद्धको घोषणा गरेको अवस्था छ, न राज्यपक्षले नै कुनै एकपार्टी वा राजनीतिक दललाई आतङ्ककारी घोषणा गरी प्रतिबन्धलगाएकाछन् । तर नेकपामाथि जुन ब्यवहार गरिरहेको छ राज्यले यो पूरै अवैधानिक, गैरराजनीतिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । स्वयम् राज्यपक्षले राज्य आतङ्क मच्चाइरहेको छ । यो सरासर राजनीतिक पूर्वाग्रह, साम्राज्यवादी डिजाइन र योजनामा राष्ट्रवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई दमन गरेर दलाल राज्यसत्ता र भ्रष्टाचारी दलालहरूको संरक्षण गर्ने घोर दलाली र आत्मसमर्पणको नयाँ जोगीको खरानीघसाइहो ।

सबैलाई थाहा छ– विप्लव नेतृत्वको नेकपाले न कुनै आतङ्ककारी गतिविधि नै गरेको छ, न दलाली, आत्मसमर्पण र राष्ट्रघाती काम गरेको छ, न त सरकारको कुनै पदमा बसेर जनताको खुनपसिनामा भ्रष्टाचार नै गरेको छ । सत्य के हो भने यो दलाल पुँजीवादबाट न जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमान प्राप्त गर्न सक्छन् न शान्ति र समृद्धि । यसका विकल्पमा हामीले भनेको यति मात्र हो– शान्ति, समृद्धि, स्वाधीनता र समानता वैज्ञानिक समाजवादबााट मात्र प्राप्त हुन्छ । यो एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । गरेको यति मात्र हो कि दलाल, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, मानव तथा चेलीबेचबिखन गर्ने दलाल संस्था,व्यक्तिहरू, राज्यलाई कर नतिर्ने र सेवाकानाममा जनताको पैसा लुटेर अथाह रकम बाहिर पलायन गर्ने अटेरी एनसेलजस्ता संस्थाहरू र सामाजिक एकता भाँड्ने, वित्तीय सहकारीकानाममा चर्को ब्याज असुलेर जनताको उठीबास गर्ने तथा गाउँमा अनावश्यक अशान्ति निम्त्याउने गरी सीआईडी–सुराकी गर्ने जनविरोधी तत्वहरूलाई खबरदारीस्वरूप जनकारबाहीहरू पार्टीको नेतृत्वमा स्वयम् जनताले गरिरहेको छ । त्यो पनि कालोमोसो, झन्डा गाड्ने र चेतावनी दिनेसम्मका कारबाहीहरू गरेको छ । यो कुनै अवैध र लुकीचोरी नभएर आमघोषित कार्यक्रम हो । आमजनतालाई जानकारी गराएर खुलेआम गरेको छ । तर सरकारले भने हिजो जनयुद्धताका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिक्रियावादी सरकारले माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेर दमन गरेजस्तै शैली र व्यवहार गरिरहेको छ । यो सामाजिक फासिवादको एउटा भद्दा नमुना हो । यसले पनि स्वयम् राज्यसत्ता र कथित वाम सरकारको खिल्ली उडाइरहेको छ । नेकपाको यो राष्ट्रिय स्वाधीनताकापक्षमा र भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धको अभियानलाई युद्ध देख्ने र आतङ्ककारी देख्ने–रतुवाले आफैँअपनवायु छोडेर आफैँ तर्सने व्यवहार गरेझैँ नेकपामाथि दमन गर्ने र आफैँ कथित वार्र्ताको हल्ला मच्चाउने दलाल सरकारको रबैयालाई के भन्ने ? यसको पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र छ भन्नेबाहेक अरू के भन्न सकिन्छ ?

जहाँसम्म वार्ताको सन्दर्भ छ– समयसन्दर्भ के हो ? केकानिम्ति वार्ता ? वार्ताको उद्देश्य के हो ? वार्ता कोसँग, किन गर्ने हो ? भन्ने कुरा वार्ता  वार्ताका आधारभूत सवाल हुन् । यो स्पष्ट नगरी वार्ताको हल्ला असाध्य केटौलेपना, टालटुल गर्नु मात्र हो । यसलाई षड्यन्त्र र जनताको आँखामा छारो हाल्ने बेइमानी दलाल सत्ताको ‘मजाक’ बाहेक अरू के उपमा दिन सकिन्छ र ! त्यसैले यो वार्ता निरर्थक र व्यर्थ छ । केही मान्छेलाई रोजगार र भत्ता मिलेको छ । जनतालाई भ्रम दिनुबाहेक यसको कुनै राजनीतिक औचित्य देखिँदैन ।

 

२. वार्ता के होे र किन गरिन्छ ?

वार्ता आफैँमा गलत हुँदैन । वार्ताका आफ्ना निश्चित मान्यताछन् । सैद्धान्तिक रूपले वार्ताका विरोधी कोही पनि हुँदैन र नेकपा पनि वार्ताको विरोधी छैन तर वार्ताको मूल्यमान्यतालाई भ्रष्टीकरण गरी वार्ताजस्तो गहन विषयलाई ‘मजाक’ गरेर उडाउने विषय होइन । यो कुनै खेलाँचीको विषय पनि होइन । दोस्रो कुरा, यसलाई षड्यन्त्रको विषय बनाउनु हुँदैन । वार्ताको सामान्य रूप पनि हुन्छ र विशिष्ट रूप पनि हुन्छ । कुनै पनि विषयमा दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा लिने वा सहमतिको बिन्दु खोज्ने मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम हो वार्ता । यो मिल्नसक्ने विषयहरूमा छलफल गर्न दुवै पक्षको सहमतिमा तय गरिने विषय हो । कुनै एक पक्षको मनोमानीमा गर्ने विषय होइन । बृहत् अर्थमा लिने हो भने यो राजनीतिक रूपमा राज्यसत्ताको समस्या हल गर्ने प्रश्न आउँछ वा युद्धरत(सङ्घर्षरत(आन्दोलनरत दुई पक्षबीच समस्यासमाधानका लागि प्रयोग गरिने विषय हो । वार्ताबाट सानादेखि ठूला विषयसम्मका समस्या हल गर्न सकिन्छ तर राज्यसत्ताको प्रश्न निकै जटिल विषय हो । यसका लागि वार्ता अस्थायी हल मात्र हो । यसको स्थायी समस्याको हल खोज्नु नै सबभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ ।

 

३. सरकारले वार्ताको हल्ला किन गरिरहेको छ ?

हामी सुनिरहेकाछौँ र हेरिरहेकाछौँ( यो सरकारले किन बेबकुफीप्रदर्शन गरिरहेको छ ? यसका पछाडि केही षड्यन्त्र छ भन्ने आभास हुन्छ किनकि राज्यसत्ता आफैँ बिनाकारण अपहरणशैलीमा अराजनीतिक ढङ्गले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको अधिकारका पक्षमा, भष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाउँदा र राज्यसत्ता गलत छ, गलत गरिरहेको छ भनेर जनतालाई सचेत बनाउने जनपक्षीय र देशभक्त–राष्ट्रवादीहरूलाई बिनाकारण धरपकड, थुनछेक गर्ने, अत्यन्त षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भूmट्टा मुद्दामा फसाउने, राज्यआतङ्कको वातावरण आफैँनिर्माण गर्ने र आफैँ वार्ता वार्ता भनेर स्यालझैँ डाँडामा गएर चिच्याउने किन गरिरहेको छ ? सबैले बुझ्ने विषय सायद यसैमा छ । यसको पछाडि केही कारण अवश्य छन् । यसको पहिलो कारण जनता, देशभक्त–राष्ट्रवादी, बुद्धजीवीहरू सबैले राज्यको गलत रबैयाको विरोध गरे । कतिपय लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले पनि दमन र अलोकतान्त्रिक रबैयाको विरोध गरे । यसपछि ती सबैको मुखमा बुजो लगाउन, आँखामा छारो हाल्न र भोलि अझ ठूलो दमनको वातावरण बनाउन यो वार्ताको कार्ड फालेको हुन सक्छ । मुख्य कुरा यही हो । यसपछिका अन्य कारणहरू यति हत्या, दमन र धरपकडबाट कतिको गलेका छन् भनेर नाडी छाम्ने तरिका हुन सक्छ । तेस्रो तरिका वातावरण अलि शिथिल पारी पानी सङ्ल्याएर माछा मार्ने तरिका हुन सक्छ । चौथो अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्मा सरकारको दमन र राज्यआतङ्कको सन्देश नकारात्मक पर्न गएपछि र अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेको दबाब र नकारात्मक प्रभावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ताका माध्यमबाट निकास खोजिरहेको देखाउने एउटा नाटक हुन सक्छ । समग्रमा यो आन्तरिक रूपमा एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो र बाहिर देखाउने दाँत मात्र एउटा नौटङ्की हो ।

 

४. वार्ताबारे नेकपाको धारणा

नेकपा यतिबेला वार्ताको कुनै भ्रममा छैन । यो अवस्था कुनै युद्धको अवस्था पनि होइन । कुनै शक्तिले वार्ताको आह्वान गरेको स्थिति पनि छैन । वार्तामा कसलाई बोलाएको र किन बोलाएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । नेकपालाई भनेर किटेर भनेको वा बोलाएको अवस्था पनि देखिँदैन । सोलोडोलोमा क्षेत्रीयतावादीहरूसँग एउटै घानमा हालेर जसरी अमूर्त रूपमा नेकपालाई पनि मुछ्न खाजेको देखिन्छ यो अराजनीतिक र दृष्टिकोणहीनहरूको प्रलापजस्तो देखिन्छ ।

नेकपाको स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य छ र जनताको राज्यसत्ता प्राप्तिकानिम्ति निश्चित राजनीतिक दर्शन, विचार बोकेर सामाजिक रूपान्तरण, आमूल परिवर्तनका लागि गठित र क्रियाशील राजनीतिक पार्टी हो । हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, ‘यो संसदीय व्यवस्था र दलाल राज्यसत्ताबाट जनताको राज्यसत्ता सम्भव छैन । यसबाट उत्पीडित जनता (उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय)ले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्तैनन्, न त देश र जनताले नै शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता पाउँछ । यसकालागि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र समाजवादी जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना नै एक मात्र विकल्प हो ।’जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था र दलाल सत्ता रहिरहन्छ तबसम्म जनतामाथिको उत्पीडन कहिल्यै हट्नेछैन,बरु यो बढेर जानेछ । महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, बलात्कार, मानव तस्करी, बेरोजगार, अनियमितता, हिंसा र युद्धको वातावरण कहिल्यै निर्मूल हुनेछैन किनकि यसको स्रोत नै पुँजीवाद अर्थात् साम्राज्यवाद हो । त्यही साम्राज्यवादको पाल्तु कुत्ताको काम गर्नेहरूको चरित्र नै दलाल पुँजीवाद हो । अझ कम्युनिस्ट नामधारी साम्राज्यवादका ढोके, पाले, पाल्तु कुत्ताहरूको नाम हो– सामाजिक दलाल पुँजीवाद । चाहे ती कम्युनिस्ट नामका हुन् वा गैरकम्युनिस्ट हुन्, साम्राज्यवादका पाल्तु कुकुरहरूको एउटै काम हो– साम्राज्यवादको भक्ति गर्नु, क्रान्ति दबाउनु र जनतामाथि शोषण र उत्पीडन गर्नु । त्यसैले यसमा के भ्रम पर्नु हुँदैन भने कुकुर कालो होस् कि रातो, त्यो कुकुर नै हो र त्यसको एउटै काम हो– मालिकभक्ति । तिनले अगाडि सारेकोवार्ताको उद्देश्य के होला ? सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जे होस्, हामी सैद्धान्तिक रूपले वार्ताका विरोधीचाहिँ होइनौँ । आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार हामी वार्ता गछौँ र वार्ताको आह्वान पनि गछौँं । तर यो कुरा राजनीतिक र वस्तुगत अवस्थाले निक्र्योल गर्दछ । विद्यमान अवस्थामा वार्ताको कुरा औचित्यहीन, अर्थहीन र निरर्थक छ । सबै गिरफ्तार नेता, कार्यकर्ताहरू रिहा हुनुपर्छ । सबै झुट्टा मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपले सहज रूपमा राजनीतिक कामकारबाहीहरू गर्न दिनुपर्छ । यसरी नेता कार्यकर्ताहरूलाई सहज रूपमा जनतामा जाने र राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न दिने वातावरण बनाएमा महासचिव कमरेड विप्लवलाई आमजनता र सबै क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाएमा वार्ताको झमेला नै चट्! सरकारसँग वा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता वा निकायसँग स्वयम् कमरेड महासचिव आफैँले आफ्ना पार्टीका कुराहरू नमिलेको कहाँ हो ? छलफल, कुराकानी र वार्ता गर्नुुहुन्छ । अरू केको बाह्रभाउँती वार्ताको कुरा ? मानौँ– अहिले भर्खरै वार्ता गरौँला रे । के यो सरकारसंसदीय व्यवस्थाअन्त्य गर्न र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न तयार होला ? किनकि संसदीय व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । दलाल सत्ताको अन्त्य नहुँदासम्म नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप रोकिनेछैन । महँगी, कालोबजारी, तस्करी,विकृति र विसङ्गति रोकिनेछैन । यो देशका साधनस्रोत र अमूल्य निधिहरू विदेशीहरूलाई सुम्पने र बेचबिखन रोकिनेछैन । भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात, दलाली र आत्मसमर्पणको स्रोतको अन्त्य नगर्दासम्म जसको सरकार आए पनि यो घट्ने होइन, बढेर जानेछ । यसको स्रोतको अन्त्य भनेको विद्यमान संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताकै अन्त्य गर्नु हो । वार्ताबाट यो कुरा असम्भव छ ।

 

५. वार्ताको उपलब्धि के ?

अहिलेसम्मका वार्ताहरू हेर्दा क्रान्तिकारीहरूले वार्ताबाट खासै उपलब्धिहासिल गरेको पाइएको छैन । वार्ताबाट क्रान्ति सम्पन्न गरेको इतिहास कतै पनिछैन । बरु वार्ताको फन्दामा परेर सफलताको नजिक पुगेका क्रान्तिहरूले पनि असफलता र धोका वा सेटब्याक खाएका उदाहरणहरू छन् । दसवर्षसम्म सञ्चालन भएको जनयुद्ध यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । दसबर्सेजनयुद्धको समापन वार्ताबाटै भयो । एक ढङ्गले नेपालबाट खारेज भएको संसदीय व्यवस्थालाई वार्ताबाटै पुनस्र्थापना गरियो । गर्ने मान्छेहरू यिनै हुन् जुन अहिले राज्यसत्तामा छन् । तिनीहरूसँगको वार्ताको के अर्थ होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

६. निष्कर्ष

अन्त्यमा प्रसङ्ग वार्ताकै भएकाले पहिलो कुरा वार्ता आफैँमा गलत छैन र हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपले कोही पनि वार्ता्विरोधी छैन र नेकपा पनि हुन सक्तैन । आवश्यकता र औचित्यपूर्ण वार्ताकालागि नेकपा जहिले पनि तयार रहन्छ । तर राजनीतिक र व्यावहारिक रूपले अहिले यो कतिको युक्तिसंगत र औचित्यपूर्ण छभनेर हेर्दा एकातिर राज्य आफैँ राज्यआतङ्क उत्पन्न गरिरहेको छ । अर्को्तिर वार्ताको पनि कुरा गरिरहेको छ । यो मिल्दो देखिँदैन । यसमा षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । यो सहज र सकारात्मक उद्देश्यले गरिएको छैन भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । वार्ताकालागि सहज वातावरण सरकार अर्थात् राज्य पक्षले गर्नु पर्दछ । दोस्रो पक्ष अहिले देशमा न युद्धको वातावरण छ, न त नेकपा वा कुनै राजनीतिक दलमाथि सरकारद्वारा घोषित रूपले प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो अवस्थामा वार्तालाई अत्यन्त हल्काफुल्का ढङ्गले लिइएको छ । यसले सरकारलाई असाध्य बच्काना र काँचोपनाको देखाइरहेको छ । होइन भने यसको पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र छ भन्ने देखिन्छ । तेस्रो पक्ष वार्ताबाट के गर्न सकिन्छ ? सम्भावना छ कि छैन ? मलाई लाग्छ, अरूलाई छाडेर नेकपाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेकपाको माग भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, तस्करी, दलाली, राष्ट्रघात, मानव तस्करी, विखण्डन, सामाजिक विकृति र विसङ्गति, सामाजिक अशान्ति र असमानता तथा सबै प्रकारका सामाजिक उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्ने हो । यसको एक मात्र कारण र स्रोत भनेको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता हो । नेकपाको एउटै माग रहन्छ– के वार्ताबाट संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य गर्न सकिएला वा राज्यपक्ष यसकालागि तयार होला ? असम्भव । त्यसैले वार्ताको यो हल्ला औचित्यहीन छ । निरर्थक छ । वार्ताको अर्थ सार्थक परिणाम निकाल्ने हो । जनताका पक्षमा सहमति गर्ने हो जुन वार्ता कोसँग गर्ने ? हिजो वार्ताबाट जनतालाई धोका दिनेहरूसँगको वार्ताको अर्थ भ्रम मात्र हो । यो मेरो निष्कर्ष हो ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

को पत्रकार ? कस्तो पत्रकारिता ?

–भुपेन्द्र वली शुरुवात आफैबाट गर्छू — विकट स्थानमा जन्मे । हुर्कदा युद्धकाल थियो । शहरबाट गाउँ तिर मान्छे त जाँदैनथिए भने पत्रिका जाने कुरै थिएन ।

रिहा भएपछि असलको पहिलो लेख 'राज्य आतङ्क र क्रान्तिकारीको दायित्व'

-चन्द्र वहादुर खड्का (असल) जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ । जनताले राज्यले अङ्गिकार गर्ने कदमको सचेततापूर्वक प्रतिक्रिया दिन्छन् । राज्यले

विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेका छौँ भन्दै दार्मा अध्यक्ष अरुण भन्छन तिर्न नसक्ने गरि कर बढेको छैन

कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लामा रहेको दार्मा गाउँपालिका प्राकृतिक हिसाबले निकै रमणीय गाउँपालिका हो। प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण यो गाउँपालिका