Home || Online tahalka

श्रमिक अधिकार कमजोर बनाउने निर्णय फिर्ता लिन सांसद मल्लको माग

अनलाइन तहल्का
असार ३१,काठमाडौ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रमेश कुमार मल्लले सरकारले श्रमिकको संगठित हुने, श्रमिक सङ्गठन गठन गर्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार कमजोर बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नम्बर ८१) माथिको छलफलमा धारणा राख्दै सांसद मल्लले नेपालले अधिकांश आधारभूत श्रम महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको भए पनि सरकारले विगतका प्रतिबद्धताबारे सदनलाई पर्याप्त जानकारी नगराएको बताए।

सरकारले विभिन्न अध्यादेश र नीतिगत निर्णयमार्फत श्रमिकको संगठित हुने तथा श्रमिक सङ्गठनको अधिकार कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो कार्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संविधानको भावना विपरीत रहेको बताए। श्रमिक अधिकारप्रति सरकार प्रतिबद्ध भए सङ्गठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि (नम्बर ८७) यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न उनले आग्रह गरे।

सांसद मल्लले श्रम निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन, श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र श्रम कानुनको कार्यान्वयन सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने बताए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, पेसागत सुरक्षा, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी तथा घरेलु श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका बाबजुद श्रेणीविहीन अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। त्यस्ता कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, उपदान, तलब तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सेवाबाट हटाउने निर्णयले हजारौँ कर्मचारी र उनीहरूको परिवार समस्यामा परेको उनले बताए।

महासन्धि अनुमोदनसँगै आवश्यक कानुनी संशोधन, श्रम निरीक्षकको संख्या, क्षमता र स्रोतसाधन वृद्धि, जबर्जस्ती श्रम तथा मानव बेचबिखनका पीडितको संरक्षण, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा रोजगारदाता, श्रमिक सङ्गठन र सरोकारवालाबीच त्रिपक्षीय सामाजिक संवादलाई थप सुदृढ बनाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।