सुर्खेत । कर्णालीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेबिच प्रदेश सरकार भागबन्डा गर्ने सहमति जुटेको छ । दुई पार्टीका प्रदेश संसदीय दलबिच ६ बुँदे सहमति भएको हो । 
सहमति अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिनेछ । 

त्यसैगरी एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । 
प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र बाँकी कामहरूलाई निरन्तरता दिइने, आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट पारित गर्दा प्रदेश सभामा रहेका दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार कार्यान्वयन गरिने र ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया मार्फत गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइने सहमति दुई दलबिच भएको छ । 

नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन र नियुक्तिका सन्दर्भमा दुवै दलबिच आपसी सहमति भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाइने र प्रदेश सरकारलाई सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम हुने गरी सञ्चालन गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । 

सांसद रमेश कुमार मल्लद्वारा सरकारसँग तीन विषयमा स्पष्ट जवाफ माग

अनलाइन तहल्का  भदौ ०२,सल्यान ।   प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसद रमेश कुमार मल्लले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको कर, सल्यानका तीन पालिकालाई

भेरीमा बेपत्ता दुई युवाको खोजी तीव्र पार्न सांसद मल्लको माग

अनलाइन तहल्का भदौ ०१, सल्यान ।   सल्यानका दुई युवा जिपसहित भेरी नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा खोजी कार्य थप प्रभावकारी बनाउन सांसद रमेश कुमार मल्लले

सरकारी संरचना र नियमनकारी निकायमाथि सत्तारुढ दलको हस्तक्षेप

काठमाडौं । बिहीबार विद्युत नियमन आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एक पत्र लेख्यो । रामेछापको एक जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम मुल्यमा सेयर निष्काषण